मुंबई : किसानों के कर्जमाफी को लेकर विधानमंडल में विपक्ष सहित सरकार में शामिल शिवसेना आक्रमक भूमिका पर है. इस वजह से राज्य की फडणवीस सरकार दबाव में है. लेकिन सरकारी खजाने की ओर देखते हुए किसानों के 22 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ करने का निर्णय लेने से सरकार मुश्किल आ सकती है. कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार बजट में करीब 400 करोड़ अधिक देने का विचार कर रही है.
वित्त विभाग के अनुसार, कृषि विभाग के सूत्रों का कहना है की राज्य में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल सरकार ने विभिन्न योजनाओ पर 25 हज़ार रुपये खर्च किये थे. लेकिन अभी किसानों का कुल कर्ज 22 हजार है और एक बार में ही पूरी तरह से कर्जमाफी देना संभव नहीं होगा. किसान कर्जमाफी हमारे चुनावी वादे में शामिल है. हम इसके खिलाफ नहीं हैं. पर कर्ज की कुल बकाया राशि 22 हजार करोड़ है.वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उम्मीद है कि इस बार के बजट में भी कृषि के लिए इसी तरह का प्रावधान किया जायगा. इस बात की संभावना है कि बजट में खेती की नई योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया जाए.