नई दिल्ली, 17 मार्च: मनोहर पर्रिकर को गोवा के सीएम के रूप में वापस लौटने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को नए रक्षा मंत्री के रूप में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस सबसे मुफीद लग रहे हैं। खबर यह भी है कि उन्हें रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फड़णवीस की जगह राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल को सीएम बनाया जा सकता है। वहीं, अगर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को यूपी का सीएम बनाया गया तो उनकी जगह अरुण जेटली को गृहमंत्री बनाया जा सकता है, जबकि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को देश के नए वित्त मंत्री बन सकते है। हालांकि, इस बारे में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को करना है।
इसी बीच देवेंद्र फड़णवीस ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वे महाराष्ट्र को अगले कुछ सालों में बदल देंगे। लेकिन, यदि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहा गया तो वह जरूर शामिल होंगे। दिल्ली में इंडिया टुडे कॉनक्लेब 2017 में शामिल होने आए फड़णवीस ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री के पास एक केंद्रीय मंत्री की तुलना में ज्यादा शक्ति होती है। मैं अभी एक मुख्यमंत्री हूं और मेरे पास एक बड़ा एजेंडा है। जब उनसे कैबिनेट में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगले दो-तीन सालों में मैं महाराष्ट्र को बदल सकता हूं, लेकिन मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं और जो भी पार्टी कहेगी मैं उसका पालन करूंगा।
भारत को एक भगवा राज्य में तब्दील होने के सवाल पर फड़णवीस ने कहा कि जब हम राजनीति की बात करते हैं तो लोकतंत्र की भी बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक दल दूसरे दलों का सफाया नहीं कर सकती है जब तक यदि देश के नागरिक उसके सफाए का फैसला नहीं करती है। वहीं, अगर फड़णवीस के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के फैसले पर पीएम मोदी अपनी सहमति देते हैं तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
आपको बता दें, गुरुवार को ऐसी खबर आई थी कि पीएम मोदी रक्षा मंत्रालय सहित कई प्रमुख मंत्रालयों में फेरबदल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ नए चेहरों को इनमे जगह मिल सकती है। वस्तु एवं सेवा कर(GST) की तारीफ करते हुए फड़णवीस ने कहा कि इससे हर राज्य लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा मेरा मानना है कि GST सफल रहेगा लेकिन, यदि इसे जमीन पर उतारने का राजनीतिक मकसद है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको बता दें, इसी साल जुलाई से यह लागू हो जायेगा।
