सोशल डायरी ब्यूरो
नांदेड की महानगर पालिका के सभी नगरसेवकों ने सर्वसाधारण सभा में एक मत से ये ठराव को अनुमति दी है के नांदेड शहर से गुजरने वाले सभी राज्य महामार्ग को महानगर पालिका ने अपने इख्तियार में लिया है. इसका मतलब किया है.
1. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सिर्फ दो ही दिन बाद के महामार्गो के 500 मिटर के अंतर्गत आने वाले सभी शराब के अड्डो पर पाबन्दी लगाने के बाद हुई सर्वसाधारण सभा में एन मौके पर ठराव लाया है गया के शहर से गुजरने वाले सभी महामार्गो को मनपा अपने इख्तियार में ले लेगी, इससे इन सभी शराब के दुकानों को सुप्रीम कोर्ट के शराब बंदी के फैसले के बावजूद भी छूट मिल जायेगी, पर अब मसला इससे भी बड़ा है
2. शराब की दुकानों को राहत देने जो रास्तो के लिए हस्तांतरण का प्रस्ताव पास किया गया इसे सिर्फ शराब की दुकानों को फायदा ही पहुंचाया नहीं जा रहा है बल्कि दिवालखोर महानगर पालिका की तिजोरी पर फिर से बोझ बढ़ गया है अब इन रास्तो का निर्माण और दुरुस्ती की सारी ज़िमेदारी मनपा को स्वयं करनी होगी.
3. इस ठराव पर सभी पार्टी के नगरसेवकों के हस्ताक्षर है खास कर मजलिस कांग्रेस और शिवसेना के भी नगरसेवक शामिल हैं, खबर मिली है के मजलिस के गटनेता ने भी इस ठराव को दूसरे गतनेताओ के साथ मिलकर मनपा सर्वसाधारण सभा में पेश किया है.
4. ये एक ऐतिहासिक मौका था शहर के मुख्य रास्तो की शराब की दुकानों को बंद करने का जिसको महानगरपालिका के नगरसेवकों ने गँवा दिया है..
महानगरपालिका के इस फैसले से साफ़ जाहिर है की, शराब सभी को चाहिए, फिर उस शराब से जिंदगियां बरबाद क्यों ना हो. गौरतलब है की सर्वसाधारण सभा में इस मामले का जिक्र नहीं किया गया लेकिन शराब को मद्देनजर रखते हुए लिए गए इस फैसले को सभी पार्टियों के नगरसेवको ने समर्थन दिया है. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओ ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है.
